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वक्फ की जमीनों से नाजायज कब्जा हटा रही है केंद्र सरकार- मुख्तार अब्बास नकवी

नई दिल्ली।अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है मुस्लिम समुदाय की वक्फ सम्पत्तियां को वक्फ माफिया के चंगुल से निकालने के लिए मोदी सरकार देशभर में युद्दस्तर पर कार्यवायी कर रही है। नकवी ने कहा कि इस सम्बंध में कई राज्य बेहतरीन काम कर रहे हैं। देशभर में 31 राज्य वक्फ बोर्ड और 4,27,000 पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कई गैर-पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां भी हैं। कुछ राज्यों में बहुत सी वक्फ संम्पतियों में अवैध कब्जा है।ऐसी संम्पत्तियों से कब्जा हटाया जाएगा और इनका इस्तेमाल मुसलिम समुदाय के कल्याण और उनके सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिये किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि हमारा मंत्रालय मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहा है, जिनमें वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा और विकास शामिल है।

वक्फ सम्पत्ति के बारे में एक सवाल के जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि वक्फ सम्पत्तियों के सम्बंध में शिकायतें दूर करने के लिए केंद्र में एकल सदस्यीय बोर्ड का जल्द गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे । वक्फ़ संपत्तियों के मामले को निपटाने के लिए हर राज्यों में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणों का गठन किया जा रहा है।

एक आकड़े का जिक्र करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा देश में 75 प्रतिशत मुस्लिम गरीबी रेखा के नीचे हैं। मुस्लिम समाज की एक बड़ी आबादी को गरीबी से निकालने के लिए सरकार प्रतिबद्द है। सरकार इस मामले में बहुत संजीदगी से काम कर रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने 11वीं और 12वीं योजना के दौरान लगभग 1723 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है, जिससे चार लाख से अधिक लोगों को फायदा पहुंचा है और इनमें 10,000 लोग हरियाणा के हैं। सीखो और कमाओ योजना के तहत 2830 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

उन्होंने कहा कि सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद, नई उड़ान जैसी योजनायें अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब लोगों के सशक्तिकरण की गारंटी हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। रोजगारपरक योजनायें हमारी प्राथमिकता हैं। सबके पास रोजगार सरकार की प्रतिबद्धता है।

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