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वेतन भुगतान कानून में संशोधन अध्यादेश को मोदी मंत्रीमंडल ने किया मंजूरी

वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को नरेंद्र मोदी मंत्रीमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दिया। इस अध्यादेश के बाद कंपनियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को चेक या ऑनलाइन माध्यमों के जरिए वेतन देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

श्रममंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने इस कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसमें कहा गया है कि इस संशोधन से डिजिटल और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था का केंद्र सरकार का मकसद पूरा होगा। बताया जा रहा है कि इस संशोधन के बाद से छोटे संस्थानों में काम कर रहे मजदूरों को भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या चेक के जरिए तनख्वाह देना अनिवार्य होगा। इस अध्यादेश साथ ही शत्रु संपत्ति अधिनियम को मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

गौरतलब है कि कोई भी अध्यादेश छह महीने के लिए वैध होता है। इसलिए मोदी सरकार को इन अध्यादेशों को छह महीने के भीतर संसद में पारित कराना होगा। वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक 2016 में मूल कानून की धारा 6 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।

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