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शराब कंपनियों को पानी बंद कर देने का अनुरोध स्वीकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के लिए सहमत कर लिया है जो अनुरोध किया गया है कि महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों में शराब कंपनियों के पानी की अध्यक्षता में पूर्ण रोक लगा दी जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच‌ ने हाल ही में राज्य सरकार से कहा था कि वह 10 मई से शराब उद्योग को पानी की अध्यक्षता 60 प्रतिशत तक सीमित कर दे।

इस फैसले पर 27 मई तक अमल की हिदायत दी गई थी। न्यायमूर्ति ए एम सापरे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण युक्त एक बेंच‌ ने इस मसले पर सुनवाई 23 मई को तय की है जबकि एक वकील ने अपनी याचिका में कहा था कि पानी की अध्यक्षता में कमी करने की बजाय पूर्ण रोक लगाया जाना चाहिए क्योंकि सारे क्षेत्र में पानी की बेहद गंभीर कमी है।

बेंच‌ ने याचिका पर सुनवाई से पहले कहा कि इस मसले पर आवेदन दायर करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने सवाल किया था कि पानी कहां से आएगा?। पानी उपलब्ध ही नहीं है। क्या आवेदन दायर करने से पानी आ जाएगा? । दरख़ास्त गुज़ार का दावा था कि क्षेत्र में पानी की कमी इस हद तक हो गई है कि इसकी वजह से लोग मर रहे हैं और पानी भी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है।

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