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सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की मसाई

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरकारी इदारों की तक़सीम के अमल में तेज़ी पैदा करने का फ़ैसला किया गया है ताकि दोनों हुकूमतें अपने अपने इदारों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करते हुए उन्हें कारकर्द बनाएं।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरकारी इदारों की तक़सीम के अमल में तेज़ी पैदा करने का फ़ैसला किया गया है ताकि दोनों हुकूमतें अपने अपने इदारों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करते हुए उन्हें कारकर्द बनाएं।

आंध्र प्रदेश तंज़ीम जदीद बिल 2014 के तहत सरकारी कार्पोरेशनों की तक़सीम के लिए क़ायम की गई शीला भीडे कमेटी का आज इजलास मुनाक़िद हुआ जिस में मुख़्तलिफ़ सरकारी कार्पोरेशनों की तक़सीम की पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया।

हुकूमत के मुशीर और साबिक़ आई ए एस ओहदेदार ए के गोयल और दीगर ओहदेदारों ने मुख़्तलिफ़ कार्पोरेशनों के ओहदेदारों के साथ इदारों की तक़सीम के बारे में मालूमात हासिल कीं। कमेटी ने इदारों के लिए मुशतर्का रियासत के बजट और स्कीमात पर अमल आवरी का भी जायज़ा लिया।

इजलास में फ़ैसला किया गया कि इदारों के पास मौजूद मुशतर्का बजट को 58 और 42 फ़ीसद की शरह पर तक़सीम क्रिया जाए और दोनों रियास्तों के अलाहिदा अकाउंट्स खोले जाएं ताकि बजट मुताल्लिक़ा रियास्तों पर ख़र्च करने में सहूलत हो।
इस के इलावा दोनों हुकूमतों की जानिब से बजट की इजराई और ख़र्च का भी जायज़ा लिया गया।

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