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सरकार ‘ग्रीन शहरी गतिशीलता योजना’ पर काम कर रही है

सरकारी परिवाहनों के लिए हाइब्रिड / इलेक्ट्रिक वाहनों और गैर-जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ‘एक ग्रीन शहरी गतिशीलता योजना पर काम कर रही है, राज्य सभा को सूचित किया गया।

“संबंधित प्रस्तावधारकों के विचार लेने के बाद प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह लागू किया जायेगा”, शहरी विकास राज्य मंत्री ‘राव इंदरजीत सिंह’ ने प्रश्नकाल के दौरान बताया।

सांसद चाहे तो वे भी अपने सुझाव दे सकते हैं, उन्होंने कहा।

प्रस्तावित योजना की प्रमुख विशेषताओं को उजागर करते हुए मंत्री ने बताया कि यह योजना पायलट आधार 103 शहरों और बड़े राज्यो से जिसमें 5 लाख से अधिक आबादी है उनसे शुरू की जाएगी । बाद में अन्य राज्यो को इस योजना का हिस्सा बनाया जायेगा ।

इस योजना को लागू करने के लिए 70000 करोड़ का निवेश होगा, मंत्री ने बताया।

“यह प्रस्तावित किया गया है कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 10 प्रतिशत, केन्द्र और राज्यों द्वारा 30 प्रतिशत और शेष बहु-पार्श्व एजेंसियों द्वारा ऋण के रूप में उठाया जाएगा,” उन्होंने बताया।

प्रस्तावित योजना में फुटपाथ, साइकिल ट्रैक्स, सार्वजनिक बाइक शेयरिंग, बस रैपिड ट्रांजिट (बीआरटी) सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शहरी माल प्रबंधन, परिवहन प्रणालियों के लिए वित्तपोषण की स्थापना, सार्वजनिक परिवहन के लिए हाइब्रिड / इलेक्ट्रिक और गैर-जीवाश्म ईंधन शामिल हैं।

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