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सरकार ने किया 20 हजार एनजीओ का लाइसेंस रद्द

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एफसीआरए कानून का उल्लंघन के मामले में देश के 20 हजार एनजीओ के एससीआए लाइसेंस को रद्द कर दिया है। देशभर में 33 हजार एनजीओ है जिनमें से 20 हजार एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल होने के बाद अब 13 हजार एनजीओ ही मान्यता प्राप्त हैं।

केंद्र सरकार ने इससे पहले भी बड़ी संख्या में एनजीओ की मान्यता रद्द की है। सरकार ने 5 नवंबर 2016 को 11 हजार से ज्यादा एनजीओ की मान्यता रद्द कर दी थी। उस समय रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में विफल होने का कारण बताया गया था।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सारे एनजीओ के कामकाज की समीक्षा की कवायद करीब एक साल पहले शुरू हुई थी और यह प्रक्रिया अब भी चल रही है। करीब 13,000 मान्य एनजीओ में से करीब 3,000 ने लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन किए हैं। गृह मंत्रालय को पहली बार एफसीआरए के तहत पंजीकरण के लिए 2,000 नए आवेदन मिले हैं।

इनके अलावा, 300 एनजीओ अभी पूर्व अनुमति श्रेणी के दायरे में हैं, लेकिन एफसीआरए के तहत वे पंजीकृत नहीं हैं। बहरहाल, गृह मंत्रालय ने ‘ऑटोमेटिक रूट’ के तहत करीब 16 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंसों का नवीनीकरण किया और सारे मामलों की गहन समीक्षा की गई और दो मामलों को छोड़कर 14 एनजीओ को पूर्व अनुमति श्रेणी में रखा गया है, जबकि दो एनजीओ के दस्तावेजों की जांच जारी है। एफसीआरए के तहत यदि कोई एनजीओ पूर्व अनुमति लेना आवश्यक किये जाने की श्रेणी में है तो वह गृह मंत्रालय की इजाजत के बगैर विदेश से पैसे हासिल नहीं कर सकता।

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