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सरकार ने ट्रांसजेंडर्स की भेदभाव से रक्षा के लिए बिल को दी मंज़ूरी

नई दिल्ली: आख़िरकार एक साल बाद राज्यसभा ने किन्नरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक को मंजूरी दे दी है| बुधवार को सरकार ने ऐसे व्यक्तियों की भेदभाव से रक्षा के लिए एक समान कानून को मंजूरी दे दी।

बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में पेश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों  के अधिकार संरक्षण विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों  के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक तंत्र विकसित किया है |इस बिल के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ख़िलाफ़ को बड़ी संख्या में कलंक, भेदभाव के दुरुपयोग को कम करके हाशिए पर पड़े हुए इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकेगा |
ट्रांसजेंडर समुदाय क्योंकि वे ‘पुरुषों’ या ‘महिलाओं’ की श्रेणियों में फिट नहीं है इसलिए ये देश में सबसे वंचित समुदाय है । इन्हें समाज में सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, शिक्षा सुविधाओं, बेरोजगारी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

निजी सदस्य विधेयक राज्यसभा सांसद तिरूचि शिवा द्वारा 24 अप्रैल, 2015 को राज्य सभा में पेश किया गया गया था यह 45 साल में पहली बार है कि एक निजी सदस्य विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया |

सरकार सदन कि यह व्यापक विचार विमर्श के बाद लोकसभा में अपने स्वयं के बिल लाना होगा आश्वासन दिया।

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