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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आदर्श सोसायटी को अपने कब्जे में ले केंद्र सरकार

मुंबई: महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध आदर्श घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता आदर्श सोसायटी को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार को आदर्श भूमि को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अब आदर्श बिल्डिंग सुरक्षा अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। गौरतलब है की मुंबई हाई कोर्ट ने इसी साल आदर्श सोसायटी को गिराने के आदेश दिए थे।

ध्वस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस इमारत को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं इस इमारत की देखभाल का अधिकार भी सोसायटी से छीनकर केंद्र सरकार को दे दिए हैं। 5 अगस्त तक केंद्र सरकार को इमारत को अपने कब्जे में लेना सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से आदर्श सोसायटी को बड़ा झटका लगा है। सोसाइटी को उम्मीद थी की सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

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