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सुप्रीम कोर्ट के सरदार सरोवर विस्थापितों को बड़ी राहत, देना होगा 60 लाख प्रति 2 हेक्टेयर मुआवजा

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट के विस्थापितों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को 681 विस्थापित परिवारों को 60 लाख प्रति 2 हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने के आदेश दिया। इससे पहले सरकार 5.58 रुपये प्रति 2 हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दे रही थी।

अब नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के विस्थापित परिवारों के मुआवजे का पैसा ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी को दिया जाएगा। इसके दो महीने के भीतर ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी ये पैसा विस्थापित परिवारों को देगी। दरअसल, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के करीब 45 हजार परिवारों की जमीन ली गई है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्वास को लेकर सुनवाई चल रही है।

गौरतलब है कि कोर्ट ने एक कमेटी के लिए नाम सुझाने को कहा था जो वर्तमान दर से मुआवजा तय करे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका की सुनवाई कर रहा है जिसमें बांध के लिए जमीने खो देने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास के आदेश देने की मांग की गई है। मुख्‍य न्‍यायाधीश जे.ए.स खेहर ने कहा कि इस तरह मुकदमेबाजी से कुछ नहीं होगा। इसके लिए प्रैक्टिकल समाधान खोजने की जरुरत है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 31 जुलाई तक विस्थापित परिवारों को प्रोजेक्ट की जमीन को छोड़ना होगा। वहीं 1358 विस्थापित परिवारों को 15 लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। अगर किसी परिवार को पहले पहले मुआवजा मिल चुका है तो 15 लाख रुपये में से घटा दिया जाएगा।

हालांकि राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि बहुत सा ऐसा परिवार है जो जमीन लेने को तैयार नहीं है। इस कोर्ट ने कहा कि सरकार लोगों को बंजर जमीन नहीं दे सकती। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि या तो सरकार लोगों को दुगना मुआवजा देने की व्यवस्था करे या फिर इसको कोई स्थाई समाधान निकाले।

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