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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की ऐम्बी वैली टाउनशिप को जब्त करने का आदेश दिया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चिटफंड मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को सहारा ग्रुप की महाराष्ट्र के पुणे स्थित ऐम्बी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं कोर्ट ने सहारा ग्रुप से ऐसी संपत्तियों की सूची भी मांगी, जिन पर किसी तरह का कर्ज नहीं है। कोर्ट ने कहा, जनता को उसके पैसे लौटाने केलिए वह इन्हें नीलाम कर लोगों के पैसों की वसूली करेगी।

सर्वोच्च अदालत में सोमवार को 14,799 करोड़ के बकाये मामले की सुनवाई हो रही थी। टाउनशिप जब्ती के आदेश के बाद सहारा का ऐम्बी वैली प्रॉजेक्ट अब बकाया वसूली तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा। जब वसूली पूरी हो जाएगी तब इसे समूह को सौंप दिया जाएगा।

हालांकि सहारा समूह ने जुलाई, 2019 तक बकाए को चुकाने की बात कही, पर जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने तेज रिकवरी के लिए प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दे दिया। सहारा के मुखिया सुब्रत रॉय संपत्तियों की सूची सौंपे जाने तक परोल पर जेल से बाहर ही रहेंगे। 27 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी।

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