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सुरक्षा परिषद में इजराइली बस्तियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित

जोर्डन: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इज़राइल से गरब जॉर्डन में अवैध बस्तियों की स्थापना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर ली है।

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बीबीसी की खबरों के अनुसार सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों में से 14 ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाले जबकि अमेरिका ने वोट डालने के लिए मना कर दिया। हालांकि अमेरिका ने इस मौके पर प्रस्ताव के खिलाफ वीटो के अधिकार का प्रयोग नहीं किया।
अतीत में अमेरिका ने ऐसी प्रस्तावों को वीटो करके इज़राइल की मदद की है। हालांकि ओबामा प्रशासन ने पारंपरिक अमेरिकी नीति छोड़कर इस बार इस प्रस्ताव को पारित होने दिया है।

याद रहे कि यह प्रस्ताव मिस्र की ओर से पेश की गई थी लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हस्तक्षेप के बाद मिस्र उसे स्थगित कर दिया था। इसके बाद सुरक्षा परिषद के अन्य देश न्यूज़ीलेंड, सेनेगल, वेनेजुएला, और मलेशिया ने इस प्रस्ताव को फिर से पेश किया और इसे पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उधर इजराइली प्रधानमंत्री बनियामन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि इसराइल इस में तय की शर्तों का पालन नहीं करेंगे। उनका कहना था कि इजराइल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड प्रशासन के साथ मिलकर इस प्रस्ताव के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने केलिए पुर उम्मीद है। फिलिस्तीन की बातचीत टीम के प्रमुख सेब अरकात ने इस प्रस्ताव को अंतरराष्ट्रीय कानून की जीत और इज़राइल में चरमपंथी तत्वों की हार करार दिया है।

गरब जॉर्डन में इज़राइल से बनी यहूदी बस्तियां फिलिस्तीनियों और इज़राइल के बीच एक बेहद विवादास्पद विषय है जिसे इस क्षेत्र में शांति के लिए मुख्य बाधा माना जाता है।

यह पहला मौका नहीं है जब इज़राइल से बनी बस्तियों को अवैध करार दिया गया हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अलावा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस भी उन्हें अवैध करार दे चुकी हैं। 196 की अरब-इजराइल युद्ध के बाद से इजराइल ने गरब जॉर्डन और पूर्वी यरूशलम में लगभग 140 बस्तियां निर्माण की हैं जिनमें पांच लाख के करीब यहूदी निवासी रहते हैं।

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