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IS से संदेह में सरकार 1500 पासपोर्ट करेगी रद्द

नई दिल्ली। आईएसआईएस के प्रति भारत के युवाओं के बढ़ते आकर्षण से केंद्र सरकार बेहद चिंतित है और इनसे निबटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिये हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में कम से कम 1500 युवाओं के पासपोर्ट रद्द करेगी जिनके बारे में संदेह है कि वह आईएएआईएस के आकर्षण में आकर उनकी टीम में शामिल होने जा सकते हैं। इसके अलावा लगभग एक हजार युवकों के पासपोर्ट को निगरानी में रख दिया है जिनके बारे में सरकार को अंदेशा है कि वे रैडिकल तत्वों के संपर्क में हैं।
ऐसा संदिग्ध युवकों के देश छोड़ने पर रोक लगाने के लिए किया जा रहा है। मालूम हो कि केरल से लगभग एक दर्जन युवक गायब हैं और अब उनके बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वे सभी आईएसआईएस की टीम में शामिल होने के लिए गए हैं। सरकार इस बात को लेकर भी चिंतित है कि हाई अलर्ट पर रहने के बावजूद वह सारे युवक किस रह देश से बाहर निकल गये और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस घटना के बाद सरकार इनपर नजर रखने के लिए बनायी गयी मॉनिटरिंग सिस्टम की भी नये सिरे से समीक्षा कर रही है। इस महीने के तीसरे हफ्ते में सभी सुरक्षा,खुफिया एजेंसियों के अलावा प्रभावित राज्यों के डीजीपी को भी बुलाया गया है।

मालूम हो कि इस साल मई महीने में आईएस की ओर से मिले विडियो में भारत में तबाही फैलाने के आईएस प्लान को खुलासा किया गया था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की मीटिंग में तमाम खुफिया रिपोर्ट के आधार पर लगभग दो हजार युवकों पर लगातार निगरानी रखने के लिए स्पेशल सेल बनाए गए थे। इनपर शक था कि वे कट्टरसोच से प्रभावित हैं और आईएसआईएस के लोगों के साथ संपर्क में है।

सरकार ने इन सभी संदिग्धों पर लगातार नजर के लिए संबंधित राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है। इनपर पुख्ता संदेह होने पर सबसे पहले इनका पासपोर्ट रद्द करने की रणनीति बनाई गई थी है ताकि वे विदेश नहीं जा सकें। रेडार में आए हजार युवक में अधिकतर जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र के हैं।

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