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स्कॉलरशिप के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों से भेद-भाव कर रही हरियाणा सरकार

हरियाणा: बीजेपी शासित राज्यों में लगातार दलित औऱ अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही साजिशें थमने के नाम नही ले रहीं हैं। हरियाणा के कॉलेजों में मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने एक नया औऱ बेतुका फरमान सुनाया है। हरियाणा सरकार ने आदेश दिया है कि दलित औऱ ओबीसी छात्रों की कॉलेजों में हाजिरी बायोमेट्रिक मशीनों से लगाई जाए और जिसकी हाजिरी कम हो उसे स्कॉलरशिप न दी जाए। हरियाणा सरकार ने इस फैसले के पीछे की वजह बताई है कि इसके जरिए वह स्कॉलरशिप में धांधली रोकना चाहती है। लेकिन तमाम संगठन इसे स्टूडेंट्स में भेदभाव वाला फैसला करार दे रहे हैं और सरकार के इस फैसले का विरोध काफी तेज हो गया है। डॉ अंबेडकर फ्रंट के सदस्य रविंद्र ढांडा ने कहा है कि हरियाणा सरकार का ऐसा फैसला दलित औऱ अल्पसंख्यक छात्रों के बीच भेदभाव पैदा करेगा। अगर सरकार को इसी ट्रांसपेरेंसी की इतनी चिंता है तो सभी वर्गों के छात्रों की हाजिरी इस मशीन से होनी चाहिए।

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