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हज नीति समीक्षा समिति का गठन: मुख्तार अब्बास नकवी

NEW DELHI, SEP 27 (UNI):- MoS for Minority Affairs (I/C) and Parliamentary Affairs Mukhtar Abbas Naqvi and Md. Shahbaz Ali CMD, NMDFC during the launch of Interactive Voice Response System (IVRS) of National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC), at the inauguration of the Annual Conference of State Channelising Agencies, in New Delhi on Tuesday. UNI PHOTO-9U

नई दिल्ली: हज नीति में सुधार के लिए विभिन्न संभावनाओं की समीक्षा के उद्देश्य से 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो उम्मीद है कि 2 से 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि हज नीति को बेहतर बनाने और 2012 में सुप्रीम कोर्ट के हज यात्रियों को सब्सिडी से संबंधित सुनाए गए फैसले की पृष्ठभूमि में विभिन्न मामलों की समीक्षा के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया है।

आज ब्रेक प्रश्न के दौरान मंत्री अल्पसंख्यक मामलों ने लोकसभा को बताया कि यह समिति दो तो तीन महीने में रिपोर्ट पेश कर देगी। उन्होंने बताया कि इस बात का भी समीक्षा की जाएगी कि सब्सिडी के बिना हज यात्रियों को कम खर्च में हज यात्रा कर सकते हैं? एक और सवाल पर कि क्या भारत के हज यात्रिया अन्य देशों के मुकाबले अधिक राशि का भुगतान कर रहे हैं? उन्होंने न में जवाब दिया और कहा कि अन्य देशों जैसे इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले भारतीय हज यात्रियों कम राशि का भुगतान कर रहे हैं।

सरकार हज यात्रियों को व्यक्तिगत रूप से सीधे कोई सब्सिडी नहीं देती लेकिन एयर इंडिया को सब्सिडी की राशि प्रदान करती है।

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