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हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार के 17 जातियों को SC में शामिल करने के फैसले पर लगायी रोक

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार को झटका देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर रोक लगा दी है|

9 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी|  17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने 22 दिसंबर को पारित किया था| 17 अतिपिछड़ी जातियों कहार, कश्यप, केवट, निषाद, बिंद, भर, प्रजापति, राजभर, बाथम, गौर, तुरा, मांझी, मल्लाह, कुम्हार, धीमर, गोडिया और मछुआ को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरी झंडी दे दी गयी थी और इसे जल्द ही केन्द्र की मंजूरी के लिये भेजा जाना था|

सरकार के इस कदम को राज्य विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के बीच इन पिछड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश माना जा रहा है |  हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पारित करके केन्द्र के पास भेजा गया हो|

 

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