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ज़ाहिद अली खान ने मुख्यमंत्री को लिखा ख़त, कहा – 3 लाख करोड़ रुपए की वक्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा है जरूरी

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार को वक्फ भूमि में सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों के प्रवेश करने से रोकने के लिए सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करना चाहिए। ज़ाहिद अली खान, सियासत उर्दू डेली के संपादक ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को एक पत्र भेजा और बताया कि वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए नवीनतम सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाए।

उन्होंने श्री केसीआर को याद दिलाया कि टीआरएस के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने वादा किया था कि लैनको हिल्स द्वारा अधिग्रहित भूमि वापस मुसलमानों को वापस दी जाएगी। उन्होंने यह भी घोषित किया था कि अगर टीआरएस दुबारा सत्ता में आती है, तो इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, लेकिन तीन साल की अवधि के बावजूद इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना सरकार के इस भूमि सर्वेक्षण आयोजन का वह स्वागत करते हैं लेकिन इस सर्वेक्षण में, किसानों को खेती के लिए दी गयीं वक्फ ज़मीनों के बारे में आशंकाएं हैं कि इन भूमि को अपनी भूमि के रूप में दर्ज किया जा सकता है। सभी जिला कलेक्टरों को उचित रूप से 58000 वाक्फ संस्थानों की संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए जाने चाहिए, इन सभी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड द्वारा पहले ही पंजीकृत कर लिया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि एपी में वाक्फ संपत्तियों के पंजीकरण असंभव हो गयें हैं और राजस्व विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं कि कुरनूल जिले के किसी भी वक्फ संपत्ति को पंजीकृत न करें।

तेलंगाना सरकार के राजस्व अधिकारियों को उसी लाइन पर निर्देश जारी करना चाहिए। तेलंगाना के शासक वर्ग को ज़मीन के जिलावार सर्वेक्षण संख्या जारी करना चाहिए जो कि वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने राज्य सरकार से भी अनुरोध किया कि जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल और सॅटॅलाइट मैपिंग के जरिए भूमि का सर्वेक्षण किया जाए।

अगर टीएस सरकार सर्वेक्षण को बेहतर और व्यापक बनाने का इरादा रखता है, फिर उनको वक्फ संपत्तियों को दिखाने में ईमानदारी का प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि पिछली सरकारों ने वक्फ भूमि के संरक्षण के लिए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की थी। वर्तमान सरकार ने वाक्फ की जमीन की सुरक्षा के लिए अपने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था और यह समय अपना वादा पूरा करने का है।

उम्मीद की जाती है कि राजस्व विभाग राज्य वक्फ बोर्ड के साथ परामर्श में यह सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियां संरक्षित हैं।

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