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1567 करोड़ खर्च, नहीं बने 952 पंचायत इमारत

रांची : झारखंड में दाे बार पंचायत इन्तिखाब हाे चुके हैं। गांवाें की सरकार बनाने आैर तरक्की के लिए पंचायताें काे कई हक दिये गये हैं। पंचायताें काे मजबूत बनाने के लिए भारी-भरकम रक़म दी गयी है। पर हालात यह है कि 1567 करोड़ रुपये खर्च हाेने के बावजूद पांच साल में 952 पंचायताें में बुनियादी सहुलत तक नहीं बन पायी है। अपना पंचायत इमारत तक नहीं बन पाया है। नाै जिलाें में जिला काउंसिलर सदर का अपना दफ्तर तक नहीं बन पाया है, जबकि इनके लिए मिले पैसाें काे दीगर मद में खर्च कर दिया गया।

झारखंड में 13 वें फाइनेंस कमीशन से 1567 करोड़ रुपये खर्च हो गये, लेकिन नौ जिलों में जिला काउंसिलर सदर के बैठने के लिए अपना दफ्तर तक नहीं बन पाया। 952 मुखिया के बैठने की भी अपनी इंतेज़ाम नहीं हाे पायी, क्याेंकि यहां पंचायत इमारत नहीं बन सके हैं।

साल 2010-11 से लेकर गुजिश्ता पांच सालों में मर्क़ज़ी हुकूमत ने जो 1567 करोड़ रुपये की रक़म दी थी, उसमें पंचायतों के लिए काम का मंसूबा तय थी। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में आला सतही कमेटी ने काम का मंसूबा को सिफारिश किया था। हर साल काम के मंसूबा में इसका ज़िक्र किया गया था कि मंसूबा के तहत पंचायत इमारतों व जिला काउंसिलर दफ्तर के लिए बुनियादी सहुलत तैयार किया जाये। पंचायत के दफ्तरों में कंप्यूटर से लेकर सारे वसायल दस्तयाब कराये थे। दीगर काम तो हुए, पर नौ जिले में जिला काउंसिलर सदर का दफ्तर व 23 जिलों में 952 पंचायत इमारत अब तक नहीं बन सके हैं। इस मद की बड़ी रक़म दूसरी मंसूबों पर खर्च कर दी गयी।

 

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