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2 लाख 70 हज़ार कांट्रेक्ट मुलाज़मीन बेरोज़गार हो जाएंगे

रियासती हुकूमत ने 2 लाख सात हज़ार कांट्रेक्ट मुलाज़मीन की ख़िदमात खत्म करने की तय्यारी करली है। इन मुलाज़मीन से आउट सोरसिंग वर्क सिस्टम के तहत काम लिया जा रहा था। सरकारी मुलाज़मीन की तनज़ीमों ने आउट सोरसिंग वर्क सिस्टम की मुख़ा

रियासती हुकूमत ने 2 लाख सात हज़ार कांट्रेक्ट मुलाज़मीन की ख़िदमात खत्म करने की तय्यारी करली है। इन मुलाज़मीन से आउट सोरसिंग वर्क सिस्टम के तहत काम लिया जा रहा था। सरकारी मुलाज़मीन की तनज़ीमों ने आउट सोरसिंग वर्क सिस्टम की मुख़ालिफ़त की है। ऐसे वक़्त जब कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी राजीव युवा करानालु स्कीम के तहत हर साल पाँच लाख मुलाज़मतें फ़राहम करते हुए 2014 तक पंद्रह लाख अफ़राद को रोज़गार फ़राहम करने की बात कर रहे हैं।

हुकूमत दो लाख सत्तर हज़ार आउट सोरसिंग करने वाले मुलाज़मीन को बेरोज़गार कर रही है। प्रिंसपल सैक्रेटरी फिनान्स पी वे रमेश की सरकर्दगी में एक पैनल ने कांट्रेक्ट मुलाज़मीन से मुताल्लिक़ तफ़सीलात जमा करना शुरू कर दिया है। तमाम सदूर मह्कमाजात को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने महिकमा में काम करने वाले कांट्रेक्ट मुलाज़मीन की तफ़सीलात जमा करें और फिनान्स महिकमा को ऑनलाइन मतला (सुचित) करें।

हुकूमत के पास कांट्रेक्ट मुलाज़मीन की तादाद के बारे में कोई आदाद-ओ-शुमार (आँकड़ा) दस्तयाब नहीं हैं। ताहम गैर सरकारी अंदाज़े के मुताबिक़ ये तादाद 2 लाख 70 हज़ार है। सरकारी ज़राए ये तादाद महिज़ 60 हज़ार बताते हैं। दस्तयाब आदाद-ओ-शुमार (आँकड़ा) के मुताबिक़ सरकारी मह्कमाजात में जुमला दस लाख 20 हज़ार 213 मुलाज़मीन हैं। इन में 73 फीसद बाक़ायदा मुलाज़मीन हैं जब कि 27 फीसद मुलाज़मीन कांट्रेक्ट पर काम कर रहे हैं।

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