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21 विधायकों के लाभ के पद के मामले में केजरीवाल ने साधा मोदी पे निशाना

आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को लाभ के पद पर आसीन होने के मामले में बचाने से जुड़े दिल्ली विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी नहीं देने को लेकर आज बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया जबकि भाजपा और कांग्रेस ने आप विधायकों को तुरंत अयोग्य ठहराने की मांग की।

संसदीय सचिव के पद पर आसीन विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की स्थिति में नए चुनाव होने की संभावनों के बीच केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निर्णय केंद्र की अनुशंसा पर आधारित है और आश्चर्य जताया कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में इसी तरह के पदों पर आसीन विधायकों के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है।

राष्ट्रपति के निर्णय पर सवाल खड़ा करने के लिए केजरीवाल की आलोचना करते हुए भाजपा और कांग्रेस ने कहा कि उनके विधायक कानून से उपर नहीं हैं और उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग की क्योंकि यह ‘‘स्पष्ट’’ मामला है।

केजरीवाल ने कहा, ‘‘हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पूरे देश में संसदीय सचिव हैं। पंजाब में उन्हें एक लाख रूपये, कार, बंगला मिलता है। लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया गया। तो केवल दिल्ली में क्यों? क्योंकि वह :मोदी: आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं।’’ केजरीवाल ने मोदी पर आरोप लगाया कि वह उनकी सरकार को ‘‘चुन..चुन कर निशाना’’ बना रहे हैं क्योंकि भाजपा दिल्ली चुनावों में हार को नहीं ‘‘पचा’’ पा रही है।

दिल्ली विधानसभा द्वारा पिछले वर्ष पारित विधेयक को मंजूरी देने से राष्ट्रपति ने इंकार कर दिया है जिसमें वर्तमान कानून में संशोधन कर 21 विधायकों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान प्रस्तावित है। विधायकों को पिछले वर्ष संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था।

(भाषा)

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