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31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड लेनदेन पर सेवा शुल्क खत्म

FILE - In this March 5, 2012 file photo, consumer credit cards are posed in North Andover, Mass. The rate of credit card payments at least 90 days overdue fell in the second quarter to the lowest level since 1994, according to credit reporting agency TransUnion. The findings are the latest sign that Americans are making paying their credit card accounts on time a priority. (AP Photo/Elise Amendola, File)

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज कई घोषणाएं किए जिनके तहत 31 दिसंबर तक सभी डेबिट कार्ड लेनदेन पर सेवा शुल्क समाप्त किया जाना भी शामिल है।

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न्यूज़ नेटवर्क समूह प्रदेश 18 के अनुसार आर्थिक मामलों के सचिव शक्ति कांता दास ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने रुपये कार्ड पर 31 दिसंबर तक स्विचिंग चार्ज खत्म कर दिया है। साथ ही सभी सेवा उपलब्ध कराने वाले भी 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर स्विचिंग चार्ज खत्म करने पर राजी हो गए हैं जिससे अब लोगों को उनके उपयोग पर सेवा शुल्क नहीं देना होगा।
उन्होंने कहा कि सभी नए सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र की सुविधाओं से डिजिटल प्लेटफॉर्म या आधार कार्ड से जुड़े ई भुगतान का उपयोग करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि यह कदम देश में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए हैं।
श्री दास ने बताया कि देश भर में मौजूद लगभग दो लाख एटीएम में से 82 हजार में नए नोटों के हिसाब से बदल दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी एटीएम नए नोटों के हिसाब से तैयार कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर डिजिटल लेनदेन के लिए सभी कार निर्माता कंपनियों से नए वाहनों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आर एफ आई डी) प्रणाली लगाने के लिए कहा है।
उन्होंने बताया कि संचार सेवा नियामक ट्राई ने पहले ही सभी फ़ोनों के लिये यूएसएसडी शुल्क डेढ़ रुपये से घटाकर 50 पैसे कर दी है। साथ ही रेलवे ने ऑनलाइन टिकट लेने पर लगने वाला सर्विस टैक्स भी 31 दिसंबर तक के लिए खत्म कर दिया है। स्मार्ट फोन के माध्यम से 31 दिसंबर तक होने वाले डिजिटल वित्तीय भुगतान पर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।
श्री दास ने कहा कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (डीसीसीबी) के माध्यम से किसानों को रबी फसलों की बुवाई के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं. नाबार्ड उन्हें 21 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगा। नाबार्ड और रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि डीसीसीबी के पास वैध नोटों की कमी न हो।

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