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सरकार ने रिलायंस से मांगे 1.55 अरब डॉलर मुआवजा

नई दिल्ली : सरकार ने केजी बेसिन अपतटीय क्षेत्र में सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की परियोजना की प्राकृतिक गैस निकालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) और उसके भागीदारों से 1.55 अरब डालर (करीब 10348 करोड़ रुपये) का मुआवजा मांगा है। रिलायंस और उसके भागीदारों ने यह यह गैस बीते सात साल के दौरान निकाली।

जानकार सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने आरआईएल को नोटिस भेजकर 1.55 अरब डालर का मुआवजा मांगा है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश एपी शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आरआईएल ने आंध्र प्रदेश तट के समीप बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन के अपने ब्लॉक से सटे ओएनजीसी ब्लॉक की प्राकृतिक गैस पिछले सात साल तक निकाली रही और इसके लिए उसे सरकार को भुगतान करना चाहिए।

शाह समिति की राय में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्टरीज ने ओएनजीसी के क्षेत्र से गैस अपने ब्लॉक में बह या खिसक कर आई गैस के दोहन के लिए उसे सरकार को भुगतान करना चाहिए।

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