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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बिना आधार नंबर के नहीं खुलेगा बैंक अकाउंट

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अहम ऐलान किया है। सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50,000 रुपये या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है।

सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार क्रमांक जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे।

देश में एक अरब लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं। लगभग देश की 80 प्रतिशत जनसंख्‍या के पास आधार कार्ड हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने साढ़े पांच साल में एक अरब से अधिक आधार कार्ड जारी किए हैं।

केंद्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्रसाद ने कहा, ‘देश में 100 करोड़ से अधिक निवासी आधार के तहत पंजीकृत हैं। आधार बिना बिचौलिए के गरीबों तक पहुंचने का एक जरिया है।’

इससे पहले आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने पर जोर नहीं दे सकती।

लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना होगा. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्‍यवस्‍था दी जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है।

इस मसले पर न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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