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मोदी सरकार का नया फ़रमान, भैंस की ख़रीद-फ़रोख्त पर लगाई रोक

केन्द्र सरकार ने मांस कारोबार के लिए गाय और भैंस की हत्या और बिक्री पर रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्रालय की की ओर से जारी हुई अधिसूचना के अनुसार अब कोई भी मवेशी को मारने के मकसद से उसे बेच नहीं सकता और मवेशी को बेचने से पहले उसे एक घोषणा-पत्र भी देना होगा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पशु क्रूरता निवारण (पशुधन बाजार नियमन) 2017 के नाम से जारी राज-पत्र में कहा गया है कि अब किसी भी मवेशी को तबतक बाजार में नहीं बेचा जा सकता, जब तक उसके साथ लिखित में घोषणा-पत्र ना दिया जाए कि पशु को मांस के कारोबार और हत्या के मकसद से नहीं बेचा जा रहा है।

इसके साथ ही मवेशी बेचने वालों को उसके बेचने का कारण भी बताना होगा।

नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति अपने मवेशी को राज्य से बाहर नहीं बेच पाएगा। राज्य सीमा के 25 किलोमीटर के अंदर तक किसी भी तरह के पशु बाजार पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

इतना ही नहीं, गौशाला और पशु कल्याण संस्थाओं को भी मवेशी गोद लेने से पहले एफिडेविट देकर बताना होगा कि वह पशु को कृषि के कामों के लिए इस्तेमाल करेगा ना कि उसकी हत्या कर मांस को बेचा जाएगा।

वहीँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने सरकार के इस फैसले को गलत करार देते हुए दावा किया कि इससे किसानों का वित्तीय संकट बढ़ेगा। पार्टी ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

पार्टी के महासचिव एस. सुधाकर रेड्डी ने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उस कोशिश का नतीजा है, जिसमें देश को हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करने की शुरुआत की जा रही। यह फैसला देश के लोगों को पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा।

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