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बीजेपी शासित मध्यप्रदेश में अब हुआ 900 करोड़ का स्कॉलरशिप घोटाला, सरकार ने दिए जांच के आदेश

भोपाल- मध्यप्रदेश में व्यापम घोटाले के बाद एक और बड़ा घोटाला सामने आया है छात्रवृत्ति घोटाला। प्रदेश के करीब आठ लाख छात्रों को बांटी गई 900 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में घोटाले का पता चला है जिसके जांच का आदेश दिया है।

सरकार ने सभी कॉलेजों से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से पिछले दो साल (वर्ष 2014-15 और 2015-16) में दी छात्रवृत्ति का पूरा ब्योरा मांगा है। इसके आधार पर सत्यापन भी कराया जाएगा। इसमें यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो छात्रवृत्ति की वसूली तो होगी ही कॉलेज प्रबंधन व छात्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
दो साल पहले आदिम जाति कल्याण विभाग ने छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बड़ा घोटाला सामने आया था। दरअसल कॉलेज संचालकों ने छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति तो ले ली पर वे छात्र परीक्षा में बैठे ही नहीं।

मामला खुलने पर लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज करा जांच की तो खुलासा हुआ कि एक ही छात्र के दस्तावेज पर कई छात्रवृत्तियां निकाली गईं। कई मामलों में तो छात्रों को पता ही नहीं चला कि उनके नाम पर छात्रवृत्ति भी आई थी। इसे देखते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछले दो साल में दी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पड़ताल करने का फैसला किया है।
विभाग के सचिव रमेश थेटे ने बताया कि सभी तरह की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की जानकारी मंगाई गई है जिसका सत्यापन कराया जाएगा अगर जानकारी गलत निकलती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ।

विभाग ने सभी कॉलेजों को एक प्रोफार्मा देकर छात्रों का पूरा ब्योरा मांगा है। इसके आधार पर सत्यापन कराया जाएगा। यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो फिर छात्रवृत्ति की वसूली करने के साथ कॉलेज प्रबंधकों के साथ छात्र के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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