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रिपोर्ट: भष्टाचार रोकने में नाकाम मोदी सरकार, पिछले साल के मुकाबले 67 % की बढ़ोतरी

सरकारी विभागों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों में पिछले साल के मुकाबले में 2016 में 67 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। इन शिकायतों की फेहरिस्त में रेलवे पहले नंबर पर है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कहा है कि रेलवे से जुड़ी 11 हजार से अधिक शिकायतें मिलीं।

संसद में सीवीसी की तरफ से पेश की गई सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग को 2016 में कुल 49,847 शिकायतें मिलीं, जो 2015 की 29,838 शिकायतों से करीब 67 प्रतिशत अधिक है।

रिपोर्ट में कहा गया, ‘आयोग को राज्य सरकारों और अन्य संगठनों में कार्यरत लोक सेवकों के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें मिलीं, जो या तो आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आतीं या प्रशासनिक प्रकृति की हैं।’

रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2015 में मिली शिकायतों की संख्या 2014 में मिली कुल 62, 363 शिकायतों से 50 प्रतिशत से भी कम रहीं।

सीवीसी को साल 2013 और 2012 में कथित भ्रष्टाचार के क्रमश: 31,432 और 37,039 शिकायतें मिली थीं।

सीवीसी ने कहा है कि इस तरह की सबसे ज्यादा 11,200 शिकायतें रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ मिली हैं। इनमें से 8,852 को निपटा लिया गया है, जबकि 2,348 मामले लंबित हैं।

रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ 1,054 शिकायतें छह महीने से अधिक समय से लंबित हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के तहत आने वाले कर्मचारियाें के खिलाफ शिकायतों की संख्या में कमी आई है। पिछले साल 969 शिकायतें मिली थीं, जबकि 2015 में यह आंकड़ा 5,139 था।

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