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EVM मामले में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस

नई दिल्ली। चुनावों में बिना पर्ची वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल करने पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है।

नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने को कहा है। इस मामले में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस जे. चेलमेश्वर की अगुवाई वाली पीठ ने की।

सुनवाई के दौरान बसपा की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिंदबरम ने बेंच से कहा कि चुनावों में मतदाता-सत्यापन पेपर ऑडिट ट्रायल के बिना ईवीएम का इस्तेमाल वोटिंग की शुद्धता पर शक पैदा करता है।

उन्होंने कहा कि वोटरों की संतुष्टि के लिए इसका इस्तेमाल जरुरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव की शुद्धता बनाए रखने के लिए मतदाता सत्यापन पेपर ऑडिट ट्रायल का इस्तेमाल जरुरी है, क्योंकि ईवीएम के हार्डवेयर और सॉफ्टेवर से छेड़छाड़ संभव है।

चिदंबरम ने कहा कि अभी इसका कोई प्रबंध नहीं है कि वोटर इस बात की संतुष्टि कर सके कि उसके वोट सही जगह गया है। अभी ईवीएम में वोटर केवल एक बटन दबाता है और वह नहीं जानता कि उसका वोट सही जगह गया या नहीं।

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