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मोदी सरकार ने व्यापारियों की परिभाषा बदल दी, गोवा के मीट कारोबारियों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

पशुओं की ख़रीद-फ़रोख्त पर रोक लगाने वाले मोदी सरकार के फैसले ने लाखों गरीब किसानों को प्रभावित किया है और देश के मांस उद्योग ठप कर दिया है।

सरकार के इस फैसले के ख़िलाफ़ गोवा की कुरैशी मीट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय पहुंची है ताकि केंद्र सरकार द्वारा गौवध के नियमों में संशोधन किया जा सके। एसोसिएशन ने पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ एक लिखित याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता ने पिछले साल दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले की ओर इशारा करते हुए कहा कि अदालत ने कानूनों के कड़े अनुपालन के अधीन गोवा मीट कॉम्प्लेक्स, उसगांव में पशुओं को जिब्ह की अनुमति दी है।

इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि इस तरह के दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार राज्य के पास है, केन्द्र के पास नहीं। इस अधिसूचना ने व्यापार और व्यापारियों की परिभाषा को बदल दिया है और यह हमारी आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

 

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