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पाकिस्तान की संसद में अटका हिंदू विवाह बिल पारित

पाकिस्तान की संसद में बहुप्रतिक्षित अल्पसंख्यक हिंदू विवाह अधिनियम विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इससे पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादी को पंजीकृत करने का अधिकार मिल जाएगा। इस विधेयक के नियमों के अनुसार अगर किसी ने इसकी अनदेखी की तो उसे छह महीने कैद की सजा हो सकती है।

पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, यह बिल पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को स्वीकार्य है। इसके तहत शादी, शादी के रजिस्ट्रेशन, तलाक और दोबारा शादी की कानूनी मान्यता का मामला आएगा है। इसके विधेयक के अनुसार शादी के लिए अब हिंदू जोड़ों की न्यूयनतम वायु 18 साल होनी अनिवार्य हो जाएगा।

विधेयक के मुताबिक, अगर कोई पति-पत्नी एक साल से अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं और भविष्य में साथ नहीं रहना चाहते है, तो वो दोनों चाहें तो अपनी शादी को रद्द करा सकते है। वहीं, हिंदू विधवा को भी पति की मौत के छह महीने के बाद फिर से शादी करने का अधिकार होगा। इसमें यह भी प्रवधान रखा गया है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करता है तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में इससे पहले हिंदुओं की शादी पंजीकृत नहीं की जाती थी। इसकी वजह से पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। यह विधेयक निचले सदन में 26 सितंबर 2016 को पारित हुआ था। अब इसे राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेजा जाएगा।

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