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केरल हाई कोर्ट का स्टे लगाने से इंकार, पशुओं की ख़रीद-फ़रोख्त पर बैन लागू रहेगा

केरल हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के मवेशियों की ख़रीद-फ़रोख्त पर बैन लगाने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 जून को होगी।

मोदी सरकार के इस फैसले का सूबे के सीएम पिनारायी विजयन ने विरोध किया और अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस दिशा में कदम उठाने की अपील की है।

विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस फैसले को वापस लेने की मांग भी की है। केरल उच्च न्यायालय में कांग्रेस विधायक हैबी ईडन की तरफ से दायर कई याचिका में कहा गया है कि पशु बाजारों का विषय राज्य सूची के तहत आता है।

इसके अलावा मोदी सरकार के इस फैसले का केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में भी विरोध हो रहा है। कई स्थानों पर ‘बीफ फ़ेस्ट’ का आयोजन करके केंद्र सरकार के इस गलत कदम का विरोध किया गया।

 

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