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कुलभूषण जाधव केस: पाकिस्तान को बड़ा झटका, ICJ ने अंतिम फैसले तक फांसी पर लगाई रोक

नई दिल्ली: कुलभूषण जाधव केस में भारत की बड़ी जीत हुई है। नीदरलैंड के द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को झटका देते हुए अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान जाधव पर कोई कार्रवाई न करे। कोर्ट ने कहा कि भारत को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए था…जाधव पर पाकिस्तान का दावा मायने नहीं रखता।

कोर्ट ने कहा कि भारत और पाकिस्तान वियना संधि के तहत प्रतिबद्ध हैं और उसे इस मामले में फैसला सुनाने का हक है।

कोर्ट ने एकमत होकर कहा कि पाकिस्तान यह आश्वासन देगा कि वह कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं देगा। कोर्ट का ये फ़ैसला अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की यह बड़ी कूटनीतिक जीत है। वहीं कोर्ट ने भारत को कुलभूषण जाधव तक पहुंच पर पाकिस्तान को बाध्यकारी नहीं माना।

नीदरलैंड के हेग में स्थित इस कोर्ट में फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि भारत के द्वारा इस केस में जिन अधिकारी की बात कही है वह सही जान पड़ती है। कोर्ट ने कहा कि भारत की मांग उचित दिखाई पड़ती है। कोर्ट ने कहा कि अगस्त तक फांसी नहीं दिए जाने की बात पाकिस्तान ने कही थी।

कोर्ट ने कहा कि विएना समझौते के तहत भारत को कुलभूषण जाधव तक पहुंच का हक है। पाकिस्तान को यह पहले ही करना चाहिए था। भारत को अपने नागरिक से मिलने का हक है।

इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दी गई महत्वपूर्ण दलीलों को दोहराया। दोनों देशों पर किए गए दावों पर कोर्ट ने गौर किया।

कोर्ट ने कहा कि भारत और पाकिस्तान वीएना समझौता का हिस्सा है। अदालत के पास भारत के दावे को स्वीकारने का हक है। इस मामले में फैसला देने का हक भी कोर्ट को है।

इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के पवई में कुलभूषण जाधव के घर के बाहर लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और पटाखे फोड़े। इस मामले में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह भारत की जीत है।

कोर्ट ने सोमवार को भारत-पाकिस्तान की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दमदार दलील रखते हुए कुलभूषण की फांसी की सज़ा को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की थी।

पाकिस्तान की ओर से कुलभूषण का काउंसलर एक्सेस न देने को भारत ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन बताया था। साथ ही पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में कुलभूषण पर चले केस को न्याय का मज़ाक़ बताया था। वहीं पाकिस्तान की दलील थी कि ये मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का नहीं है, भारत इसे राजनीति का रंगमंच बना रहा है।

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