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UP और झारखंड के बाद 4 और भाजपा शासित राज्यों में मीट की दुकानें बंद

उत्तर प्रदेश और झारखंड के बाद गोश्तबंदी भाजपा शासित चार अन्य राज्यों में भी होने लगी है। इसी कड़ी में मंगलवार को राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रशासन ने अवैध मीट की दुकानों पर कार्यवाई की। इस दौरान हरिद्वार की तीन, रायपुर की 11 और इंदौर में एक मीट शॉप को बंद कर दिया गया।

इसके अलावा जयपुर में सिविक कॉर्पोरेशन ने कहा है अप्रैल में करीब चार हजार दुकानें बंद कर दी जाएंगीं। हालांकि मीट विक्रेताओं ने दावा किया कि इन चार हजार दुकानों में से 950 दुकानें वैध हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन ने उनके लाइसेंस पिछले साल 31 मार्च के बाद रिन्यू नहीं किए।

इस पर जेएमसी के एक अधिकारी का कहना है कि लाइसेंस इसलिए रिन्यू नहीं किए जा सके क्योंकि निगम ने लाइसेंस फी 10 रुपये से एक हजार रुपये कर दी थी, लेकिन इसके लिए अभी तक गैजेट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है।

वहीँ न्‍यू जयपुर मीट असोसिएशन के अध्‍यक्ष अब्‍दुल राकुफ खुर्शी ने कहा, ‘इसमें हमारी कोई गलती नहीं क्‍योंकि लाइसेंस के रिन्‍यूअल के लिए हमने आवेदन कर दिया था। हमारे आवेदन को स्‍वीकार नहीं किया गया। हम जयपुर नगर निगम के इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध करेंगे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘जिन दुकानों के पास पहले से लाइसेंस रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हालांकि, अगर जानवरों को मारने का काम कानून के मुताबिक नहीं किया गया तो उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा।’

हरिद्वार में प्रशासन द्वारा की गयी छापेमारी में पता चला कि 6 में से मात्र तीन दुकानों के पास वैध लाइसेंस था। बाकि के तीन दुकानें अवैध तरीके से चलाई जा रही थीं।

हरिद्वार के एसएसपी कृष्‍ण कुमार वीके ने अंग्रेजी अखबार टाइम्‍स ऑफ इंडिया को बताया, ‘नवरात्र को देखते हुए एक लोक प्रतिनिधि की ओर से आई शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गयी। वैसे मीट की दुकानें जो बगैर लाइसेंस चलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिनके पास वैध कागजात हैं उन्‍हें परेशान नहीं किया जाएगा।’

वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोन-2 के कमिश्नर आर के डोंगरे ने 11 दुकानों को तीन दिन में बंद करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें सील कर दिया जाएगा। दुकान मालिकों पर आरोप है कि वे दुकान का बचा-खुचा सड़क के किनारे ही फेंक कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे।

एक और बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नियमों के उल्लंघन के चलते एक दुकान को बंद करने को कहा है। यहां एक आईएमसी अधिकारी ने बताया, ‘हमें कुछ समय से दुकान को लेकर कई शिकायतें मिल रही थीं। जब हम पहुंचे तो देखा कि मीट खुले में रखा हुआ था। इसके अलावा दुकान की हालत भी खराब थी।’

 

 

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