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मोदी सरकार का नया कानून, नकद में 2 लाख से अधिक का लेनदेन गैर-कानूनी

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने मनी ट्रांजेक्शन को लेकर एक नया नियम लागू किया है। इस नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दो लाख से अधिक लेनदेन नकद में करता है तो उसे गैर-कानूनी माना जाएगा और उसे उसका भारी जुर्माना भरना होगा।

माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम कालाधन पर अंकुश लगाने और डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। बता दें कि फरवरी में बजट पेश किए जाने के बाद राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा था कि सरकार सभी बड़े नकद लेनदेनों पर नजर रखेगी।

इससे पहले सरकार ने 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन के लिए पैन कार्ड और आयकर पहचान की विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य था। हालांकि सरकार ने बैंकिंग कंपनियों, पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स बैंक और को-ऑपरेटिव बैंकों के लेनदेन पर यह नियम लागू नहीं किए हैं।

गौरतलब है कि फरवरी के आम बजट के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि नकद लेनदेन की सीमा 3 लाख रुपये तय की जानी चाहिए। लेकिन अब सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर अगले महीने से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से नकद लेनदेन की अधिकतम राशि दो लाख रुपये करने का फैसला किया है।

 

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