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मोदी सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला कर रही है, बोर्ड का तीन तलाक पर एक कमीटी बनाने का फैसला

भोपाल: आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोर्ड ने कहा है कि केंद्र की मौजूदा सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला करने की कोशिश कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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कल दिन भर चलने वाली बैठक के बाद कार्यसमिति के सदस्य कमाल फारूकी ने रात में संवाददाताओं से कहा कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन तलाक से संबंधित मामले में कहा गया है कि ऐसे सभी मामले असंवैधानिक करार दिए जाएं, जिनमें अदालत की हस्तक्षेप के बिना विवाह टूट गया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला है।

श्री फारुकी ने कहा कि बोर्ड ने एक कमीटी बनाने का फैसला लिया है, जो कि तीन तलाक के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगा। यह कमीटी इस्लामी मान्यताओं से संबंधित सलाह भी देगी। श्री फारूकी ने बाबरी मस्जिद मामले में किसी का नाम लिए बिना कहा कि यह संपत्ति से संबंधित मामला है और इस फैसले में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। किसी एक के कहने पर कार्रवाई से बचना चाहिए।

इस अवसर पर बोर्ड महिला सेल की संयोजक डॉ अस्मा जोहरा ने कहा कि तलाक से संबंधित कोई मामला सामने आया तो यह नहीं समझा जाना चाहिए कि महिलाओं का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में, ज्यादातर महिलाएं शरिया के साथ हैं। आपको बता दें कि खानो गांव में स्थित एक कॉलेज परिसर में हुए बैठक में बोर्ड के लगभग 45 सदस्यों ने भाग लिया था।

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