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कुछ रोहिंग्या मुसलमानों के पाकिस्तानी आतंकी गुटों से संबंध : मोदी सरकार

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि रोहिंग्या मुस्लिम देश में घुसे अवैध प्रवासी हैं। इनका देश में रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में रहने और बस जाने का मूल अधिकार केवल नागरिकों को हासिल है।

मोदी सरकार ने  सर्वोच्च न्यायालय से रोहिंग्या मुद्दे पर हस्तक्षेप न करने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें वापस भेजने का निर्णय सरकार का नीतिगत फैसला है। केंद्र ने साथ ही कहा कि इन रोहिंग्या में से कुछ का संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी गुटों से है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या 14 हजार से ज्यादा बताई गई है। जबकि सूत्रों के मुताबिक यह संख्या करीब 40 हजार है। भारत में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिम जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में रह रहे हैं।

 

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