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सोशल मीडिया पर मोदी सरकार का शिकंजा, अब नहीं लिख सकते खुलकर

नई दिल्‍ली: आज के वक़्त में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है, जहाँ पर देश, विदेश में हो रही घटनाओं पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। बोलने की आजादी के अधिकार का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं।

लेकिन सरकार अब सोशल मीडिया पर लोगों की बोलने की आजादी को छीनने पर आ गई है।

दरअसल सरकार सोशल मीडिया पर नई पॉलिसी लाने की तैयारी में है। जिसे उन्होंने देश विरोधी एजेंडे पर लगाम लगाने का नाम दे रही है।

सरकार को अपनी आलोचना देशविरोधी लगती है। इसलिए अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी तरह की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है।

इस नई पालिसी के जरिये सरकार सोशल मीडिया पर इस बात पर नजर रखेगी कि कहीं कोई देश विरोधी एजेंडा तो नहीं चलाया जा रहा है और कहीं इसका दुरुप्रयोग तो नहीं किया जा रहा। खासकर कि जम्‍मू कश्‍मीर में, सरकार और एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैला दी जाती है। जोकि बड़े पैमाने पर हिंसा का रूप धारण कर लेती हैं। जिससे देश के कई हिस्‍सों में तनाव फ़ैल जाता है।

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