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तेलंगाना के गठन के बावजूद मुसलमान और दलित न्याय से वंचित : जहीरुद्दीन अली खान

हैदराबाद। उर्दू रोज़नामा ‘सियासत’ के प्रबंध संपादक जहीरुद्दीन अली खान ने कहा कि अलग तेलंगाना राज्य के गठन के बावजूद मुसलमानों और दलितों को न्याय से वंचित रखा गया है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के निजाम की लाखों एकड़ जमीन सरकार द्वारा अवाप्त की गई जबकि मुसलमानों और दलितों को घरों से वंचित किया गया है।

तेलंगाना सरकार को मुसलमानों और दलितों को किए गए घर के वादे को पूर्ण करना चाहिए। सरकार ने निजाम की जमीन का अधिग्रहण किया है और कमजोर वर्गों के बीच इसका वितरित नहीं किया जाता है, यह पूंजीवादी और राजनीतिक नेताओं के लिए आय का स्रोत बन जाएगी।

वह मियांपुर भूमि घोटाले की जांच के लिए तेलंगाना राजनीतिक संयुक्त कार्यसमिति द्वारा आयोजित सोमाजीगुडा प्रेस क्लब में गोलमेज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रोफ़ेसर कोदंडाराम, गोपाल शर्मा, रामकृष्ण रेड्डी और अन्य ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ज़हीरुद्दीन अली खान ने बताया कि सरकार को छेड़छाड़ करके जागीरदारी के रिकॉर्ड को निजाम की भूमि सरकार के रूप में दिखाया गया था।

यह निर्वासित लोगों को वितरित किया जाना चाहिए। इतने लंबे समय से कमजोर वर्ग के लोगों को एक भी घर नहीं मिला है, ऐसे में तेलंगाना का सपना पूरा नहीं होगा। प्रो कोदंडाराम ने बताया कि राजनीतिक नेताओं द्वारा भूमि लेना नई बात नहीं है, लेकिन तेलंगाना राज्य के गठन के बाद उम्मीद थी कि ऐसा अब और नहीं होगा जो गलत साबित हुआ।

उन्होंने कहा कि यह बहुत अफसोस की बात है कि नवगठित तेलंगाना राज्य में अवैध संपत्ति और वक्फ भूमि पर कब्जे के मामले बढ़े हैं। यह सरकार का कर्तव्य है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। उन्होंने कहा कि मियांपुर भूमि घोटाले में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेताओं के नाम का आना एक सबूत है कि नेताओं ने सरकार का दुरुपयोग किया है।

अगर सरकार मियांपुर भूमि घोटाले के बारे में गंभीर है तो इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राजनीतिक संयुक्त कार्यसमिति चुप नहीं रहेगी जब तक कि घोटाले के अपराधी को दंडित नहीं किया जाता। उन्होंने इस संबंध में जागरूकता अभियान शुरू करने का भी संकेत दिया।

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