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पनामा मामले में नवाज़ शरीफ दोषी करार, फ़ौरन प्रधानमंत्री पद छोड़ने का आदेश

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पनामागेट मामले में उनको दोषी करार देते हुए पीएम पद के अयोग्य करार दिया गया। शरीफ को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी दोषी करार दिया गया है। इस मामले में पांच जजों की बैंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने एनएबी को आदेश दिया है कि वह दो हफ्तों के अंदर नवाज़ शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ केस दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को पद से फौरन इस्तीफा देने का आदेश दिया है। 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए इसी साल मई में संयुक्त जांच दल (जेआईटी) का गठन किया था। जेआईटी ने 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपी थी। जेआईटी ने कहा कि शरीफ और उनके बच्चों का रहन सहन उनकी आय के मुताबिक नहीं है। 

शरीफ ने जेआईटी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे ‘बेबुनियाद आरोपों का पुलिंदा’ करार दिया था और पद छोड़ने से इनकार कर दिया था।  बीते 21 जुलाई को शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज़ शरीफ को अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नवाज़ के छोटे भाई और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी हो सकती है। 

ग़ौरतलब है कि शहबाज पाकिस्तानी संसद के निचले सदन नेशनल असेम्बली के सदस्य नहीं हैं, जिसके चलते वह फौरन उनका स्थान नहीं ले सकते। इसके लिए उन्हें चुनाव लड़ना होगा। 

पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज़ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शहबाज के उपचुनाव में चुने जाने तक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के 45 दिनों तक अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने की संभावना है। यह निर्णय सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।

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