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गौरक्षक संगठनों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, केंद्र सहित 6 राज्यों को नोटिस जारी

गौ रक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

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ख़बर के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार के अलावा जिन राज्यों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें से गुजरात, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी।

आवेदक तहसीन पूनावाला ने राजस्थान के अलवर क्षेत्र में गौ रक्षा के नाम पर हत्या का हवाला देते हुए गौ रक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को रोकने की मांग की है और कहा कि इस तरह की हिंसा करने वाले संगठनों पर ही प्रतिबंध लगाया जाए।

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इन सातों सरकारों से जवाब तलब किया था, लेकिन जवाब दाखिल न करने पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया गया।

 

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