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इज़रायल दौरे पर पीएम मोदी ने क्या देश की सुरक्षा दांव पर लगा दी?

70 साल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इज़रायल का दौरा किया है. इस दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भारत और इज़रायल के पुराने रिश्तों का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, “कूटनीतिक संबंधों के सिर्फ 25 साल ही हुए हों, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों देश कई सौ वर्षों से एकदूसरे से जुड़े हुए हैं. महान सूफी संत बाबा फरीद ने सालों तक इजरायल में एक गुफा में रहकर लंबी साधना की. वह जगह आज एक तरह से तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो चुका है. यह स्थल दोनों देशों के 800 वर्षो के संबंध का प्रतीक है.”

अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने एक ऐलान भी किया जो देश की सुरक्षा के नज़रिए से थोड़ा असहज करने वाला था. उन्होंने इजरायल नागरिकों को OCI कार्ड मिलने की मांग को पूरा किया. मोदी ने ऐलान किया कि अब सभी इजरायली नागरिकों को ये कार्ड मिल सकेगा, भले वो सेना का हिस्सा रहे हों.

इस दौरान उन्होंने कहा, ‘मैंने सुना है कि यहां के भारतीय समुदाय को OCI कार्ड नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि अब रिश्ता दिल से दिल का है तो हम कागजों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं. मोदी ने कहा कि जिन्होंने आर्मी में सेवा दी है अब उनको भी इसका फायदा मिल सकेगा.

मालूम हो कि इजरायल के सभी नागरिकों के लिए सेना का प्रशिक्षण अनिवार्य है और भारत में गृह मंत्रालय के नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सेना में योगदान दे चुका है तो उसे OCI कार्ड नहीं मिलता है. मगर पीएम मोदी ने अब इस अड़चन को दूर कर दिया है. सवाल यह है कि क्या पीएम को इज़रायल जैसे देश के नागरिकों को ऐसी छूट देनी चाहिए थी? क्या उसकी ख़ुफिया एजेंसी मोसाद इसका लाभ उठाने की कोशिश नहीं करेगी? कहीं यह आ बैल मुझे मार जैसी घोषणा तो नहीं हो गई?

 

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