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रेलवे ख़त्म करेगा 11 हज़ार नौकरियां, रेलवे बोर्ड ने 17 ज़ोन के जीएम को लिखी चिट्ठी

लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि उनकी सरकार आई तो देश में हर साल एक करोड़ बेरोज़गारों को नौकरियां दी जाएंगी । लेकिन नरेंद्र मोदी को पीएम बने तीन साल हो गया और ये वादा भी सिर्फ़ एक जुमला साबित हो रहा है ।

नौकरी देने के बजाए उल्टे सरकार कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कर रही है। ताजा मामला रेलवे का है। रेल मंत्रालय ने खर्च कटौती करने के लिए सभी 17 रेल मंडलों से करीब 11 हजार पदों को खत्म करने को कहा है। खबर है कि रेलवे बोर्ड ने इस आशय का पत्र सभी रेल प्रबंधकों को भेज दिया है। भारतीय रेल में अभी 15 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और इस ख़बर से कर्मचारियों में खलबली मच गई है

‘नई दुनिया’ अखबार के मुताबिक, 25 मई को केंद्रीय रेलवे बोर्ड के निदेशक (ई एंड आर) अमित सरन ने इस आशय का आदेश पत्र सभी जोन मुख्यालयों को भेजा है। इससे रेल कर्मचारियों में हड़कंप है। हालांकि रेलवे प्रशासन इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक रेलवे हर साल एक फीसदी पद समाप्त करता है। हालांकि, मौजूदा आदेश पर अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि समीक्षा के बाद यह तय किया जाएगा कि कौन से अनुपयोगी पद समाप्त किए जाएंगे। अधिकारी का यह भी दावा है कि ऐसे पद समाप्त करने से रेलवे का कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

वहीं रेल मंत्रालय देशभर के 23 स्टेशनों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंपने की योजना पर काम कर रही है। सरकार इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत निजी कंपनियों को देने जा रही है।

इसके लिए 28 जून को ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया जाएगा। नीलामी में उत्तर प्रदेश का कानपुर जंक्शन और इलाहबाद जंक्शन शामिल हैं जबकि राजस्थान का उदयपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है।

नीलामी के लिए कानपुर जंक्शन की शुरुआती कीमत 200 करोड़ रुपए जबकि इलाहबाद जंक्शन के लिए 150 करोड़ रुपए रखी गई है। नीलामी के परिणाम का ऐलान 30 जून को किया जाएगा।

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