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ST, SC के उत्पीड़न पर नियम और सख्त

नई दिल्ली। अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के मामलों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मुआवजे की रकम बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना आंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल, 2016 को जारी की गई है।

इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि अधिसूचना तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में संशोधन के लिए संसद का रास्ता चुनने की जगह सरकार ने अपने प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) रूल्स, 1995 में बड़े बदलाव किए हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संसद द्वारा 2016 में कुछ सुधार किए गए थे। इस संसोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अत्याचारों से उनकी सुरक्षा के लिए नियमों को और अधिक प्रभावी किया गया है।

संशोधित प्रावधानों के द्वारा उत्पीड़न से पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। साथ ही नए नियम महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में भी काफी संवेदनशील हैं। अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को राहत देने में तेजी लाई जाएगी।

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