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मोदी सरकार को विधवा महिलाओं की कोई चिंता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख जुर्माने के साथ लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने देश में विधवा महिलाओं की मौजूदा हालत पर केंद्र सरकार को झाड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि देश में रह रही विधवाओं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, केंद्र सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है।

जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा है, ‘यह दावा किया जाता है कि अदालतें ‘‘सरकार चलाने की कोशिश कर रही हैं’’ जोकि काम ही नहीं करना चाहती।’

कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में कुछ नहीं करती है और जब अदालतें कोई कदम उठाती हैं तो यही सरकार कहती है कि अदालत सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने कहा कि आज तक सरकार ने विधवाओं की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाह पर विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए बैठक बुलाने और दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा था लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया।

जिसके चलते कोर्ट ने पर सरकार पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और उसे ऐसा करने के लिए एक महीने का वक़्त दिया।

हालाँकि इस बार तीखी टिपण्णी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार भारत की विधवाओं को लेकर चिंतित नहीं हैं इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। यह पूरी तरह बेबसी है।

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