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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश, अगले साल से उर्दू को भी NEET में शामिल किया जाए

नीट परीक्षा मामले में गुरूवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि साल 2018-2019  की नीट परीक्षा में उर्दू भाषा को भी शामिल किया जाए।

हालांकि इस बार होने वाली परीक्षा में उर्दू शामिल नहीं होगी।

दरअसल केंद्र सरकार ने इससे पहले कहा था कि उन्हें परीक्षा में उर्दू को शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस साल परीक्षा में नहीं शामिल कर सकते।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, ए एम खानविलर और एम एम शांतनगुदार की पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमे 7 मई को निर्धारित नीट 2017 के लिए एक माध्यम के तौर पर उर्दू को भी शामिल करने की मांग की गई थी।

जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह निर्देश दिया कि 2018-19 सत्र के लिए ली जाने वाली नीट परीक्षा में उर्दू को भी एक भाषा के रूप में शामिल किया जाए।

इससे पहले मार्च में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 25 साल से ऊपर के छात्रों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी।

 

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