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सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को फटकार, 74 गंभीर आपराधिक मामलों के रिकॉर्ड गायब

यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने दावा किया था कि राज्य को अपराध मुक्त बनाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इससे बिलकुल विपरीत दिशा में काम कर रहा है।

खबर के मुताबिक, यूपी में हत्या समेत 74 गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़े रिकार्ड गायब होने का मामला सामने आया, जिसके बाद नाराज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी है कि इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा।

कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब माँगा है कि आखिरी बार यह फाइलें किन-किन अधिकारियों के पास थीं। सरकार को एक-एक मामले का रिकार्ड बताने के लिए कहा गया है।

कोर्ट ने कहा कि दोषी अधिकारी भले ही किसी पद पर क्यों न हों उसे तुरंत ही निलंबित कर दिया जाएगा।

बता दें कि यह रिकार्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित अपील के दौरान गायब हुए थे, जोकि साल 1981 से 1991 के बीच के हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

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