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UNHRC ने उठाए सवाल, कहा- भारत में दलित और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही हिंसा को तुरंत रोका जाए

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था ने भारत समेत दुनिया के कई देशों से मानवाधिकार हनन से जुड़े सवाल पूछे है। संस्था की जेनेवा में चल रही बैठक में भारत से दलितों, महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ रही हिंसा रोकने को कहा गया है।

दुनिया के कई देशों ने इस बैठक में अपनी-अपनी राय रखी है। इसमें मुख्य रूप से भारत में महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को लेकर सवाल किए गए है। वहीं कई देशों से धार्मिक हिंसा, फांसी की सजा खत्म करने और तस्करी पर लगाम लगाने की अपील की गई है।

यह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए पहली बार और भारत के लिए तीसरी बार है जब विश्व समूदाय की तरफ से मानवाधिकार हनन के मामलों पर जवाब मांगा गया है।

बीबीसी के मुताबिक, सस्था के तरफ से पूछे गए सवाल पर भारत की तरफ से एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय लोकतंत्र का आत्मा है। भारत की तरफ से कहा गया कि भारत एक धर्मनिर्पेक्ष देश है। इसके अलावा भारत ने मानवाधिकार के लिए प्रतिबद्धता भी जताया है।

भारत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मानावाधिकार से जुड़े मामलों में सुनवाई करेगा। वहीं दूसरी तरफ फांसी की सजा पर भारत ने कहा कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही फांसी दी जाती है। लेकिन अमरीका ने कहा कि भारत में अभी भी दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है।

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने साल 2008 से यूनिवर्सल पिरियोडिक रिव्यू नाम की परंपरा शुरू की है। इसमें सदस्य देश एक-दूसरे से मानवाधिकार से जुड़े मामलों पर जवाब मांगते हैं।

 

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