नई दिल्ली, 15 अक्टूबर । केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए स्पेशल विंडो के जरिए 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी।
वित्त मंत्रालय के एक बयान में गुरुवार को कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले इस उधार से राजकोषीय घाटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस राशि को राज्यों के पूंजीगत प्राप्ति के रूप में दर्शाया जाएगा और यह उनके संबंधित राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण होगा।
इस बारे में जानकारी देते हुए कहा केंद्र ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्र यह मानकर चल रहा है कि सभी राज्य इससे सहमत होंगे।
यह उधार उपयुक्त हिस्सों में लिया जाएगा। केंद्र की तरफ से जारी किए एक बयान में कहा गया कि उधार ली गई राशि को राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बदले में बैक-टू-बैक लोन के रूप में पारित किया जाएगा।
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