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विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है।   सीएए का उद्देश्य 6 अल्पसंख्यक समुदायों- हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता

गृहमंत्रालय ने आज एनपीआर को लेकर राज्यों की बैठक बुलाई है। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होने की घोषणा कर चुकी है।   खास खबर पर

भारतीय रेलवे ने सामान्य यात्री डिब्बों को भी स्मार्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका मकसद यात्रा को सुविधाजनक, आरामदेह और सुरक्षित बनाने के साथ यात्रियों को विश्वस्तरीय

नागरिकता संशोधन कानून पर हो रहे विरोध और इस मुद्दे पर लामबंद होते विपक्ष को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी देशभर में जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन

केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दी है। इस पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों और विपक्षी दलों द्वारा जतायी गयी चिंताओं के बीच गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा रजिस्टर को अद्यतन करने के दौरान

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के विचारक एस गुरुमूर्ति ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय का डीएनए देश विरोधी है और इसे सुधारने की जरूरत है, अगर सुधारा नहीं जाता तो

भारतीय बैंक संघ के साथ वेतन संशोधन को लेकर चल रही वार्ता विफल होने के बाद बैंक यूनियनों ने 31 जनवरी से दो दिवसीय राष्‍ट्रव्‍यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया

भारतीय जनता पार्टी के बलिया से विधायक सुरेन्द्र सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना राक्षसी से

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भारत में वांछित मुस्लिम धर्म उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक का एक वीडियो शेयर कर केंद्र सरकार पर