अमेरिका ने कहा कि विदेशी राजनयिकों को बिना किसी बाधा के कश्मीर जाने की अनुमति दी जाए और पिछले 5 महीनों से नजरबंद रखे गए नेताओं की जल्द रिहाई सुनिश्चित हो। यह बात दक्षिण एशियाई मामलों की अमेरिकी प्रतिनिधि एलिस वेल्स ने शनिवार को कही। हाल ही में 16 देशों के राजनयिकों ने कश्मीर का दौरा किया था। वेल्स ने भारत की इस पहल को सराहा।
सीएए का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा: वेल्स
वेल्स हाल ही में रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने दिल्ली आई थीं। उन्होंने कहा, ‘‘भारत की यात्रा के दौरान मुझे नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर काफी बातें सुनने को मिलीं। वहां जो कुछ भी चल रहा है, मैं उसे एक लोकतांत्रिक तरीका कहूंगी। वहां पर लोग सड़कों पर हैं। इसको लेकर राजनीति, मीडिया और अदालतों में बहस चल रही है। मैं कानून के तहत समान सुरक्षा के सिद्धांत की वकालत करती हूं।”
16 देशों के प्रतिनिधि 2 दिन कश्मीर में रहे
अमेरिका, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, वियतनाम और मालदीव समेत 16 देशों के राजनयिकों ने 15 और 16 जनवरी को जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद की स्थिति की समीक्षा की थी। उन्होंने आम लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, कश्मीरी नेताओं और कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधियों को भी न्यौता दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे गाइडेड टूर बताते हुए इसका हिस्सा बनने से मना कर दिया था।