भूपेश सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) को छत्तीसगढ़ में प्रवेश देने से मना कर दिया है। अपर मुख्य सचिव आर.पी. मंडल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत 2001 में दी गई राज्य सरकार की रजामंदी को वापस लेने की सूचना भेज दी।
गृह विभाग के अफसरों का कहना है कि रजामंदी वापस लेने का परिणाम यह होगा कि सीबीआइ बिना राज्य सरकार के अनुमोदन के किसी नए मामले में जांच नहीं कर पाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से सीबीआइ को बड़ा झटका लगा है।
यह फैसला करने वाला छत्तीसगढ़ पहला कांग्र्रेसशासित राज्य बन गया है। आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही सीबीआइ का दाखिला अपने प्रदेशों में रोक चुकी हैं। बताया जा रहा है कि जल्दी ही मध्यप्रदेश और राजस्थान में ऐसा ही फैसला हो सकता है।
छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से केंद्र को पत्र भेजा गया है। पूर्व में सरकार ने जांच के लिए जो रजामंदी दी थी, उसे वापस लेने का फैसला किया गया है। अब सीबीआइ को बिना अनुमोदन जांच के लिए प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं होगी।
साभार- ‘पत्रिका’