लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने के बाद मोदी सरकार के सामने इस विधेयक को राज्यसभा में पास कराने की चुनौती है। लोकसभा में बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत है इसलिए निचले सदन में इस विधेयक का पास होना तय माना जा रहा था। लेकिन क्या सरकार राज्यसभा में इसे पास करा पाएगी, इसी पर देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों और आम लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। बुधवार को दिन में 2 बजे से विधेयक पर चर्चा होगी। लोकसभा में बिल के पक्ष में 311 जबकि विरोध में 80 वोट पड़े थे। विपक्षी दलों में लगभग सभी दल इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।
हालाँकि इस बात की भी चर्चा है कि जिस तरह मोदी सरकार तीन तलाक़ विधेयक और अनुच्छेद 370 को राज्यसभा से पास करवाने में सफल रही थी क्या नागरिकता संशोधन विधेयक पर भी वह ऐसा करने में सफल रहेगी?
एनडीए में सबसे बड़ा दल बीजेपी है और उसके पास राज्यसभा में 83 सांसद हैं। दूसरे नंबर पर है जेडी(यू) और उसके पास 6 सांसद हैं। जेडीयू के रुख को लेकर संशय बरक़रार है क्योंकि लोकसभा में उसके नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन करने के बाद पार्टी में भूचाल आया हुआ है।
पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और पार्टी प्रवक्ता पवन वर्मा ने पार्टी के फ़ैसले पर सवाल उठाए हैं। हालाँकि पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता राजीव रंजन ने लोकसभा में विधेयक के समर्थन को लेकर कहा है कि यह पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है। इसके बाद से ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राज्यसभा में भी जेडी(यू) विधेयक का समर्थन करेगी या इसके विरोध का रास्ता अपनाएगी। इसके अलावा, शिरोमणि अकाली दल (बादल) के 3, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया (आरपीआई) के 1, लोकजनशक्ति पार्टी के 1 जबकि 12 अन्य सांसद भी हैं। इन अन्य 12 सासंदों में मनोनीत सांसद भी शामिल हैं। इनका कुल योग है 106।